8th Pay Commission Salary Update: 30 दिन बाद 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को लाभ देंगी। आयोग का गठन किया जा चुका है और आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन 9 लाख से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें आठवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा।
मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, लेकिन इसमें अभी काफी समय लगने की संभावना है, क्योंकि आयोग को रिपोर्ट देने में 18 महीने का समय लगेगा। लेकिन 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा।
किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ
बता दें कि केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारियों पर वेतन आयोग लागू होगा। ऐसे सभी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के सभी विभागों में काम करते हैं, उन सभी की सैलरी बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। क्लियरटैक्स के अनुसार आठवां वेतन आयोग बैंक कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। दरअसल, बैंक कर्मचारियों की सैलरी भारतीय बैंक संघ के समझौते के अंतर्गत संशोधित की जाती है। अर्थात सरकारी बैंक कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का लाभ नहीं ले सकेंगे, क्योंकि बैंक कर्मचारी वेतन आयोग के अंतर्गत नहीं आते हैं।
31 दिसंबर 2025 को 10 वर्षीय साइकिल खत्म
बता दें, सातवें वेतन आयोग का 10 वर्षीय साइकिल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद होने वाले अगले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत संशोधन पहली बार किसी सक्रिय वेतन आयोग साइकिल के बाहर हो जाएंगे। वहीं आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में अभी कुछ समय लगेगा। इसी बीच कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते को लेकर भी कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। पहली छमाही के महंगाई भत्ते का क्या होगा? वहीं सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को गायब कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों के बीच एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
DA पर क्यों है कन्फ्यूजन
दरअसल, सातवें वेतन आयोग का 10 वर्षीय साइकिल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा और इसके बाद कम से कम 18 महीने रिपोर्ट आने में लगेंगे। अब कर्मचारियों के सामने तीन बार इस तरह की स्थिति बनने वाली है। आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने आपत्तियां भी दर्ज की हैं। उन्होंने पहले ही अपनी मांगों का विस्तृत चार्ट सरकार को भी सौंपा था, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल नहीं किया गया। अब इन सवालों के जवाब सरकार संसद में दे सकती है। 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में इन सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। विशेषज्ञों की मानें तो जनवरी 2026, जुलाई 2026 और जनवरी 2027 और आगे भी जब तक आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक मौजूदा सातवें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ते की गणना की जाएगी और हर 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ोतरी होती रहेगी। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है।
