8th Pay Commission Pension Update: आठवीं वेतन आयोग के लिए हाल ही में टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस जारी किए गए थे, जिसमें कई तरह की विसंगतियों को लेकर पेंशनर्स को चिंता सता रही थी। कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार को पत्र लिखकर बताया था कि इस बार टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को पिछले वेतन आयोग की तुलना में पूरी तरह से गायब कर दिया गया है या फिर स्पष्ट रूप से नहीं रखा गया है, जिसके कारण 69 लाख से अधिक पेंशनर्स की चिंता बढ़ गई है। इसी मामले को लेकर केंद्र सरकार से शीतकालीन सत्र में सवाल पूछा गया था, जिस पर सरकार की तरफ से जवाब आ गया है। पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा, जो कि 69 लाख से अधिक रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि लंबे समय से पेंशनर्स इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे थे।
क्या था पेंशनर्स को लेकर सवाल
बता दें, सांसद जावेद अली खान और रामजीलाल सुमन ने सरकार से पूछा था कि आठवीं वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस से पेंशन संशोधन को हटा दिया गया है। इस सवाल के बाद टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस पर गंभीर बहस भी शुरू हो गई है। पहले से सभी वेतन आयोगों में पेंशन संशोधनों को लेकर पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी, लेकिन इस बार जारी किए गए आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में यह हिस्सा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। इससे पेंशन भोगियों को बड़ी आशंका पैदा हो गई है और उन्हें डर सता रहा है कि वे 8वें वेतन आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर तो नहीं हो गए हैं। इसी सवाल का जवाब केंद्र सरकार ने संसद में दिया है।
DA–DR पर भी आ गया महत्वपूर्ण जवाब
इससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल और भी उठाया गया था, जो कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर था। कहा गया था कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बेसिक पे में मर्ज करने की आवश्यकता है। महंगाई भत्ता 50% से ऊपर जा चुका है और महंगाई भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों का मानना है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मर्ज करके राहत दी जाए। इस सवाल का जवाब भी सरकार की ओर से जारी किया जा चुका है, जिसमें सरकार ने साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मर्ज करने का कोई भी विचार नहीं है।
18 महीने में आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट
आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट अगले 18 महीनों में आने वाली है। इससे पहले कर्मचारियों के मन में विभिन्न तरह के सवाल चल रहे हैं कि क्या 31 दिसंबर 2025 के बाद आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, या फिर रिपोर्ट आने के बाद ही लागू होगा। इस पर विशेषज्ञों की राय है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। हालांकि रिपोर्ट आने तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बढ़ोतरी होती रहेगी, लेकिन कर्मचारियों को सिफारिशें लागू होने के बाद 18 महीनों का एरियर दिया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों की नज़रें अब 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हैं।
